देहरादून: उत्तराखंड सरकार नई खेल नीति को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए प्रदेशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जो लोग खेल नीति को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी सुझाव देंगे, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि खेल विभाग प्रदेशभर से प्राप्त सुझावों का विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षण करेगा। जिन सुझावों से खिलाड़ियों और खेल व्यवस्था को वास्तविक लाभ मिलने की संभावना होगी, उन्हें नई नीति में शामिल किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल विशेषज्ञों के अनुभव बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस बार नीति निर्माण में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड की नई खेल नीति भविष्य की चुनौतियों और खिलाड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और खेल संस्कृति को मजबूत बनाना है।
प्रदेश के नागरिक 30 जुलाई 2026 तक अपने सुझाव विभाग की वेबसाइट, ई-मेल या डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। विभाग ने अधिक से अधिक लोगों से इस पहल में भाग लेने की अपील की है।
