देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास, परिवहन, श्रम, सहकारिता और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट का सबसे प्रमुख फैसला गो पालन योजना को लेकर रहा। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिलेगा। साथ ही गाय और भैंस की खरीद पर सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे पशुपालन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बैठक में उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत समान कार्य के लिए समान वेतन, हर माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं।
इसके अलावा कैबिनेट ने गौलापार में हाईकोर्ट के लिए 30 हेक्टेयर भूमि, राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 नए पद, जीएसटी संशोधन अध्यादेश, जल जीवन मिशन की नई व्यवस्था और गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट के इन फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान दी।
